मानव स्वास्थ्य पर ठोस अपशिष्ट के प्रभाव का विधिक परिप्रेक्ष्य: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं रायपुर जिले का तुलनात्मक अध्ययन
DOI:
https://doi.org/10.32628/IJSRHSS252524Keywords:
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, कार्यान्वयन अंतराल, रायपुर जिलाAbstract
यह शोध पत्र भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) और उसके सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसमें छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले को एक केस स्टडी के रूप में शामिल किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के कार्यान्वयन तथा जमीनी वास्तविकता के बीच के अंतराल की पड़ताल करना है। प्राथमिक डेटा संग्रहण एवं गौण स्रोतों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष दर्शाते हैं कि रायपुर में स्रोत पर पृथक्करण (केवल 30-40%), प्रसंस्करण क्षमता की कमी, और लैंडफिल पर अत्यधिक निर्भरता जैसी गंभीर चुनौतियाँ मौजूद हैं। इस कार्यान्वयन अंतराल का सीधा प्रभाव स्थानीय समुदाय के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, जिसमें संक्रामक रोगों (डेंगू, दस्त) और श्वसन समस्याओं में वृद्धि देखी जा रही है। शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि एक मजबूत कानूनी ढाँचा तभी प्रभावी हो सकता है जब उसे जमीन पर उतारने के लिए संस्थागत क्षमता, कड़े प्रवर्तन, सामुदायिक सहभागिता और अनौपचारिक क्षेत्र के सशक्तिकरण पर समवर्ती रूप से कार्य किया जाए।
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